शेतकऱ्यांचा सवाल: कृषी सहाय्यक कागदावरच की बांधावर? तक्रार करायची कुणाकडे?*
अंबड प्रतिनिधी ज्ञानेश्वर साळुंके
अंबड :तालुक्यात सध्या खरीप हंगामाची लगबग सुरू असतानाच, ग्रामीण भागातील काही कृषी अग्रो दुकानांनी (कृषी सेवा केंद्र) शेतकऱ्यांची अडवणूक सुरू केली आहे. खतांच्या गोणीवर छापलेल्या किमतीपेक्षा (MRP) कित्येक पटीने जास्त दराने विक्री केली जात असल्याची ओरड होत आहे. विशेषतः ३५० रुपयांपर्यंत जादा दराने खतांची विक्री करून शेतकऱ्यांच्या खिशाला कात्री लावली जात असल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर येत आहे. मात्र, याकडे कृषी विभागाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत असल्याने “शेतकरी राजा की लुटीचा केंद्रबिंदू?” असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
काय आहे नेमका प्रकार?
अव्वाच्या सव्वा दर: शासनाने ठरवून दिलेल्या हमीभावापेक्षा २५० ते ३५० रुपये जास्त घेऊन खतांची विक्री केली जात आहे.
लिंकिंगचा विळखा: अनेक ठिकाणी मुख्य खतासोबत गरजेपेक्षा जास्त ‘सर्दीच्या बॅगा’ (Micro-nutrients/इतर पूरक खते) घेण्याची सक्ती केली जात आहे.
पक्क्या पावतीचा पत्ता नाही: जास्त दराने विक्री होत असल्याने अनेक दुकानदार शेतकऱ्यांना पक्की पावती देण्यास टाळाटाळ करत आहेत.
कृषी सहाय्यक गायब; शेतकरी वाऱ्यावर!
ग्रामीण भागात कृषी सहाय्यकाची भूमिका महत्त्वाची असते, मात्र अंबड तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये कृषी सहाय्यकांचे दर्शन दुर्लभ झाले आहे. गावाला भेट न देणे, शेतकऱ्यांच्या समस्या न जाणून घेणे यामुळे दुकानदारांचे फावले आहे. तक्रार करण्यासाठी शेतकरी कृषी कार्यालयात फेऱ्या मारू शकत नाहीत आणि स्थानिक पातळीवर अधिकारी उपलब्ध नसल्याने दाद मागायची कुणाकडे, असा पेच निर्माण झाला आहे.
“एकीकडे निसर्गाची अवकृपा आणि दुसरीकडे दुकानदारांची लूट, अशा दुहेरी संकटात शेतकरी सापडला आहे. प्रशासनाने तात्काळ भरारी पथके नेमून या दुकानांचे ऑडिट करावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.”
— व्यथित शेतकरी, अंबड तालुका.
आमच्या मागण्या:
१. तालुक्यातील सर्व कृषी सेवा केंद्रांची अचानक तपासणी (Surprise Audit) करण्यात यावी.
२. जादा दराने खत विक्री करणाऱ्या दुकानांचे परवाने रद्द करावेत.
३. कृषी सहाय्यकांना मुख्यालयी राहण्याचे व गावांना भेटी देण्याचे कडक आदेश द्यावेत.
४. प्रत्येक दुकानात खतांचा साठा आणि दर फलक दर्शनी भागात लावणे अनिवार्य करावे.
आता चेंडू कृषी विभागाच्या कोर्टात आहे. शेतकऱ्यांच्या घामाचा पैसा लुटणाऱ्यांवर कारवाई होणार की प्रशासन सुस्तच राहणार? याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
*ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस १८,
**Facebook | Twitter | Pinterest | LinkedIn**
