NEWS EXPRESS 18 | न्यूज एक्सप्रेस १८ विशेष बातमी पत्र
**वेगाने… अचूक… तुमच्यापर्यंत!**
पुणे, जून २०२६:**मुंबईतील दादर येथील ऐतिहासिक **’सावरकर सदन’** ही वास्तू केवळ ‘हेरिटेज’ म्हणून घोषित न करता शासनाने ती स्वतः विकत घेऊन तिचे ‘अधिकृत राष्ट्रीय स्मारकात’ रूपांतर करावे, या ‘हिंदू विधीज्ञ परिषद’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष **अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर** यांच्या मागणीला राष्ट्रीय सेवा संघ, पुणेचे विश्वस्त **डॉ. सचिन बोधनी** यांनी आपला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. सावरकरांच्या स्मृतींचे रक्षण करण्यासाठी शासनाने तात्काळ पावले उचलावीत, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
### **’हेरिटेज’ दर्जामुळे सावरकर कुटुंबाची कायदेशीर कोंडी होणार: अधिवक्ता इचलकरंजीकर**
अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी या संदर्भातील कायदेशीर आणि तांत्रिक बाजू स्पष्ट करताना सांगितले की, “सावरकर सदनाला जर केवळ ‘हेरिटेज’ घोषित केले, तर तिच्यावर अनेक जाचक सरकारी नियम आणि कायदेशीर अटींची कुऱ्हाड कोसळेल. यामुळे सावरकर कुटुंबाला स्वतःच्या घराची साधी दुरुस्ती किंवा डागडुजी करणेही कठीण होऊन बसेल. परिणामी, ही ऐतिहासिक वास्तू सरकारी उदासीनतेमुळे धोक्यात येईल. म्हणूनच, सरकारने ही जागा स्वतः पूर्ण पैसे देऊन विकत घ्यावी आणि तिचे राष्ट्रीय स्मारक बनवावे.” या भूमिकेला डॉ. सचिन बोधनी यांनी राष्ट्रीय सेवा संघाच्या वतीने जाहीर समर्थन दिले आहे.
### **निधी वाटपातील शासकीय दुजाभावावर तीव्र आक्षेप**
शासकीय पातळीवरील आर्थिक निधी वाटपातील तीव्र तफावत अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी आकडेवारीनिशी समोर आणली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मृती जपण्यासाठी (इंदू मिल स्मारक वगळून) त्यांच्या लंडनमधील घरापासून ते दिल्लीतील आंतरराष्ट्रीय केंद्रापर्यंत शासनाने तब्बल **२८९ कोटी २९ लाख रुपये** खर्च केले आहेत, तर इंदू मिल येथील स्मारकाचा अंदाजे खर्च **१,००० कोटी रुपयांच्या** घरात आहे. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महापुरुषांच्या स्मारकांवर झालेला हा खर्च अत्यंत योग्यच आहे; परंतु हाच न्याय स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या निवासस्थानाला लावताना शासनाचा निधी शून्य रुपये का? असा रोखठोक सवाल इचलकरंजीकर यांनी उपस्थित केला आहे. मायदेशात सावरकरांनी २८ वर्षे घालवलेल्या वास्तूला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्यासाठी एवढी दिरंगाई का, या प्रश्नाचे राष्ट्रीय सेवा संघाने पूर्ण समर्थन केले आहे.
### **बिल्डर लॉबीचे सावट आणि अस्मितेचा लढा**
दादरसारख्या मोक्याच्या जागेवर बिल्डर लॉबीची वक्रदृष्टी असून सावरकर सदनाबाबत न्यायालयात काही कायदेशीर याचिका सुरू आहेत, याकडेही अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी लक्ष वेधले. जर सरकारने वेळेत हस्तक्षेप केला नाही, तर बिल्डर लॉबी कायदेशीर पळवाटा शोधून ही ऐतिहासिक वास्तू जमीनदोस्त करण्याची दाट भीती आहे. भविष्यात या पवित्र जागेवर एखादी व्यावसायिक इमारत उभी राहून मूळ इतिहास केवळ ‘सावरकर हाईट्स’ नावाच्या नामफलकापुरता मर्यादित राहिला, तर तो स्वातंत्र्यवीरांच्या त्यागाचा फार मोठा अपमान ठरेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
### **प्रमुख मागण्या:**
१. सरकारने कोणताही विलंब न लावता सावरकर सदन ही वास्तू सावरकर कुटुंबाकडून पूर्ण पैसे देऊन स्वतः विकत घ्यावी.
२. या वास्तूला कायदेशीर कोंडीत टाकणाऱ्या ‘हेरिटेज’ श्रेणी ऐवजी थेट ‘अधिकृत राष्ट्रीय स्मारक’ घोषित करावे.
३. एका महापुरुषाच्या स्मारकासाठी कोट्यवधींचा निधी खर्च करताना दुसऱ्या महापुरुषाच्या घराकडे पूर्ण दुर्लक्ष करण्याचा शासकीय दुजाभाव आता तात्काळ थांबवावा.
> **”अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी सुरू केलेला हा लढा केवळ पैशांचा नसून, महाराष्ट्राची अस्मिता जिवंत ठेवण्याचा आहे. राष्ट्रीय सेवा संघ या संपूर्ण भूमिकेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा असून, सरकारने सावरकर सदनाला थेट ‘राष्ट्रीय स्मारक’ घोषित करून आपली ऐतिहासिक जबाबदारी पार पाडावी.”**
> — **डॉ. सचिन बोधनी** (विश्वस्त, राष्ट्रीय सेवा संघ, पुणे)
न्यूज एक्सप्रेस १८ विशेष वृत्त.**
*वेगाने… अचूक… तुमच्यापर्यंत! ताज्या आणि विश्वासार्ह घडामोडींसाठी पाहत राहा न्यूज एक्सप्रेस १८.*
