रावेर/यावल:** रावेर आणि यावल तालुक्यात सार्वजनिक वितरण प्रणाली (रेशन व्यवस्था) मध्ये गंभीर अनियमितता होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. शासनाकडून गोरगरीब, श्रमिक, दलित, आदिवासी, भटक्या-विमुक्त, शेतमजूर आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी पाठवला जाणारा धान्यसाठा नेमका लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतो की मधल्या साखळीतच “रेशन सम्राट” त्यावर डल्ला मारतात, हा अत्यंत गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या संदर्भात वंचित बहुजन आघाडीचे जळगाव पूर्व जिल्हाध्यक्ष **शमिभा पाटील** यांनी प्रशासनाला कडक इशारा दिला असून, गरिबांच्या ताटातील घास चोरणाऱ्यांविरोधात तीव्र लोकआंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला आहे.
# १.७० लाख शिधापत्रिकाधारक कुटुंब वेठीस?
उपलब्ध प्राथमिक माहितीनुसार, रावेर व यावल तालुक्यात मिळून अंदाजे ३३० ते ४१० स्वस्त धान्य दुकाने कार्यरत आहेत. या व्यवस्थेवर जवळपास १.३० ते १.७० लाख शिधापत्रिकाधारक कुटुंबे अवलंबून आहेत. हजारो टन धान्य दरमहा या भागात वितरित होत असताना प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना मात्र अपूर्ण धान्य, अपमानास्पद वागणूक आणि सतत हेलपाटे सहन करावे लागत असल्याच्या तक्रारींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.
# गावागावांत रेशन दुकानदारांची मनमानी
अनेक गावांमध्ये रेशन दुकानदारांकडून खालील प्रकार सातत्याने समोर येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे:
* कार्डधारकांना पूर्ण धान्य न देणे आणि मशीनवर अंगठा घेऊन धान्य कमी देणे.
* एन वेळी “धान्य आलेच नाही” असे सांगून दुकान बंद ठेवणे व नागरिकांना हेलपाटे मारायला लावणे.
* गरीबांच्या, विशेषतः अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंब योजनेतील लाभार्थ्यांच्या नावावर धान्य उचलून त्याचा काळाबाजार करणे.
* धान्य मागण्यास येणाऱ्या महिलांशी व वृद्धांशी अपमानास्पद वर्तन करणे.
हा केवळ भ्रष्टाचाराचा विषय नसून, हा थेट नागरिकांच्या संविधानिक अन्नहक्कावरचा हल्ला असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीने म्हटले आहे.
# वंचित बहुजन आघाडी करणार ‘सोशल ऑडिट’
या भ्रष्टाचाराला चाप लावण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडी रावेर–यावल तालुक्यातील सर्व रेशन दुकानांचे **सोशल ऑडिट (सामाजिक लेखापरीक्षण)** करण्याची जोरदार मागणी करत आहे. प्रत्येक गावात नागरिक, महिला बचतगट, ग्रामसभा, स्थानिक कार्यकर्ते आणि लाभार्थी यांच्या उपस्थितीत रेशन वितरणाचा सार्वजनिक हिशोब मांडला गेला पाहिजे, अशी भूमिका पक्षाने घेतली आहे.
प्रमुख मागण्या:
* **दुकानदार-निहाय तपशील जाहीर करा:** तालुक्यातील सर्व रेशन दुकानांचा दुकानदार-निहाय तपशील, मंजूर झालेले धान्य व प्रत्यक्ष वितरणाचा मासिक हिशोब ग्रामपंचायत स्तरावर सार्वजनिक करावा.
* **दक्षता समितीचा अहवाल समोर आणा:** पुरवठा अधिकारी, तालुका दक्षता समिती आणि ग्रामपंचायत दक्षता समितीच्या बैठकींचे अहवाल सार्वजनिक करून, निर्णयांची माहिती गावात दवंडी देऊन जाहीर करावी.
* **ग्रामसभेत बंधनकारक विषय:** ग्रामसभेमध्ये रेशन वितरणाचा स्वतंत्र विषय अनिवार्य करण्यात यावा. तसेच दुकानांच्या तपासणीचे व्हिडिओ व पंचनामे ऑनलाइन उपलब्ध करावेत.
* **परवाने निलंबित करा:** ज्या दुकानांवर सातत्याने तक्रारी येत आहेत, त्यांचे परवाने तात्काळ निलंबित करण्यात यावेत.
### नागरिकांना तक्रारी नोंदवण्याचे आवाहन…
वंचित बहुजन आघाडी माहिती अधिकार, स्थानिक नागरिकांच्या निवेदनांद्वारे आणि प्रत्यक्ष पाहणीद्वारे प्रत्येक गावातील रेशन व्यवस्थेचा हिशोब जनतेसमोर मांडणार आहे. रावेर–यावल तालुक्यातील ज्या गावांमध्ये रेशन संदर्भात गोंधळ, धान्य कपात किंवा काळाबाजार होत असेल, त्या ठिकाणच्या रेशनधारकांनी व नागरिकांनी तात्काळ वंचित बहुजन आघाडीच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रत्येक तक्रारीचे दस्तऐजीकरण करून संबंधित प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल.
> **”गरिबांच्या हक्काची भाकर खाणाऱ्यांना आता जनतेसमोर उत्तर द्यावे लागेल. प्रशासनाने तात्काळ विशेष चौकशी मोहीम राबवून दोषींवर कठोर कारवाई करावी; अन्यथा वंचित बहुजन आघाडी तीव्र लोकआंदोलन उभारेल.”**
> — **शमिभा पाटील** (जिल्हाध्यक्ष, जळगाव पूर्व, वंचित बहुजन आघाडी)
*ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस १८,
**Facebook | Twitter | Pinterest | LinkedIn**
