गडचिरोली ( चक्रधर मेश्राम) दि.29/01/2026:-
गडचिरोली जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्था, दुर्गम गावे, भौगोलिक रचना, नक्षलवाद आणि शासनाच्या , संबंधित विभाग प्रशासकीय अधिकारी यांच्या दुर्लक्षित कारभारामुळे, अपुऱ्या सोयी सुविधांमुळे जिल्ह्यातील जनतेला गंभीर आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. प्रामुख्याने मलेरियाचा वाढता प्रादुर्भाव , व्यापक कुपोषण, माता व बालमृत्यूचे उच्च प्रमाण आणि डॉक्टर- आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कमतरता या मुख्य समस्या सतत आवासुन उभ्या आहेत.
h
मलेरिया आणि संसर्गजन्य रोगाचा विचार केला तर भामरागड आणि धानोरा या परिसरात मलेरिया (सेरेब्रल मलेरिया) चा धोका सर्वाधिक प्रमाणात असल्याचे सांगितले जात आहे . महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या भोंगळ, दुर्लक्षीत कारभारामुळे आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष असल्याने गडचिरोली जिल्ह्यातील कुपोषण वाढत आहे ईतकेच नव्हे तर जिल्ह्यातील बेरोजगारी, आदिवासी समाजातील गरिबी यामुळे आदिवासी भागातील मुलांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे, त्यामुळे बालमृत्यूदर आणि माता मृत्यूचे प्रमाणात वाढले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील अपुऱ्या आरोग्य यंत्रणेमुळे १:५०३२ एवढे डॉक्टर-रुग्ण गुणोत्तर (भारताच्या १:१५०० प्रमाणापेक्षा खूप कमी) आहे. डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांची अनास्था व कमतरता सुध्दा आहे . तरीही जिल्हा प्रशासन याकडे पराकोटीचे प्रयत्न करतात की नाही याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.
दुर्गम भागात आरोग्य सेवांचा अभाव असल्याने दुर्गम गावांमधील आरोग्य केंद्रे केवळ , नाममात्र उपचार केंद्र बनली आहेत, निदानासाठी सोयींचा फारच अभाव असल्याचे चित्र समोर आले आहे. ग्रामीण भागात उच्च रक्तदाब आणि मधुमेहाच्या रुग्णांमध्ये वाढ झाली असून
व्यसनाधीनतेमध्ये तंबाखू आणि अल्कोहोलचा अतिवापर होतांना दिसून येतो त्यामुळे कर्करोगासारखे आजारही जिल्ह्यात वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अहेरी सारख्या ठिकाणी अत्याधुनिक महिला व बाल रुग्णालय सुरू असले, तरी ग्रामीण भागात अजूनही सुधारणेची मोठी गरज आहे .
गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये
आरोग्य कर्मचारी (डॉक्टर, परिचारिका, आरोग्यसेवक) मुख्यालयी (कामाच्या ठिकाणी) राहत नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील आपत्कालीन सेवा विस्कळीत झाली आहे , रात्रीच्या वेळी रुग्णांची गैरसोय होत असून तातडीचे उपचार मिळत नाहीत . आरोग्य कर्मचाऱी आणि संबंधित वैद्यकीय अधिकारी मुख्यालयी राहात नसल्याने प्रसूती व अपघात ग्रस्तांचे प्राण धोक्यात येतात . कर्मचारी मुख्यालयी न राहिल्याने स्थानिक नागरिकांना वेळेवर आरोग्य सेवा मिळत नाही हे नाकारले जाऊ शकत नाही. अनेक ठिकाणी आरोग्य केंद्रात विविध प्रकारच्या कामात कुचराई केली जात असूनही संबंधित वरिष्ठ अधिकारी हेच यासाठी जबाबदार आहेत. जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग प्रशासनाच्या आशिर्वादाने जिल्ह्यातील हजारो आरोग्य कर्मचारी मुख्यालयी राहात नाही त्यामुळे अनेक प्रमुख समस्या उद्भवणतांना प्रत्यक्ष दिसून येतात. त्यात
अपत्कालीन सेवांचा अभाव आहे. रात्रंदिवस लागणाऱ्या सेवा (Emergency Services) जसे की प्रसूती, अपघाती जखमी, विषबाधा अशा रुग्णांना तातडीने डॉक्टर किंवा कर्मचारी उपलब्ध होत नाहीत, त्यामुळे
रुग्णांची गैरसोय व जिवितास धोका होऊ शकतो . आरोग्य कर्मचारी नोकरीच्या स्थानिक गावात राहत नसल्याने ग्रामीण भागातील रुग्णांना प्राथमिक उपचारांसाठी कित्येक किलोमीटरचा प्रवास करून शहरात जावे लागते, त्यामुळे
आरोग्य व्यवस्था कुचकामी ठरत आहे असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र किंवा उपकेंद्रात डॉक्टर व ईतर कर्मचारी वेळेवर येत नसल्याने शासनाच्या आरोग्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होतांन दिसून येत नाही, त्यामुळे
घरभाडे भत्त्याचा गैरवापरच होत आहे हे नाकारले जाऊ शकत नाही. प्रत्यक्षात मुख्यालयी न राहताही अनेक कर्मचारी निवासस्थानाचा घरभाडे भत्ता (HRA) वसूल करतात, म्हणून स्थानिक
कामावर विपरीत परिणाम झाले आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या सतत गैरहजेरीमुळे आरोग्य केंद्र निष्क्रिय राहतात. तरीही तालुका आरोग्य अधिकारी कायदेशीर कारवाई करीत नाही. नियमानुसार आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहणे बंधनकारक आहे, नसल्यास निलंबनाची कारवाई होऊ शकते,
शासनाने वारंवार सूचना देऊनही अनेक कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था कोलमडत आहे. जिल्हा परिषदेचे शिक्षक व आरोग्य कर्मचा:यांनी मुख्यालयी राहण्याबाबत राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने कडक धोरण घेतले असून, या कर्मचा:यांना मुख्यालयी राहण्या बाबतच्या ग्रामसभेच्या ठरावाची सक्ती करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागाचा विकास व जनतेच्या समस्यांप्रकरणी या विभागाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाचे जनतेमधून समाधान व्यक्त केले जात असले तरी या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची नितांत गरज आहे.जिल्हा परिषदां मार्फत ग्रामीण भागात केंद्र व राज्य शासनाच्या कल्याणकारी योजना राबविल्या जात असतात. साहजिकच कल्याणकारी योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील जनतेला मिळणे आवश्यक असते. मुख्यता या योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदांमार्फत नियुक्त करण्यात आलेल्या वर्ग तीनच्या कर्मचा:यांकडून राबविल्या जातात.
त्यामुळे त्यांची सेवा विचारात घेता त्यांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक केले आहे. त्यातील विशेषत: ग्रामसेवक, आरोग्य सेवक, शिक्षक यांनी मुख्यालयी राहणे आवश्यक आहे. असे असतांना बऱ्याच वेळा संबंधीत कर्मचारी स्थानिक सरपंचाचे दाखले सादर करून मुख्यालयी राहत असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतात. वास्तवात संबंधीत कर्मचारी मुख्यालयी राहत नाही. तसे पंचायत राज समिती, विधानसभा, चौथा अनुपालन अहवाल यांनी शासनाच्या निदर्शनास देखील आणून दिले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाच्या विकासाकरीता संबंधीत कर्मचाऱ्यानी मुख्यालयी राहण्याचे सूचित केले आहे. या पाश्र्वभूमिवर राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने कडक भूमिका घेत जिल्हा परिषदांमधील ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, मुख्याध्यापक, शिक्षक, डॉक्टर, आरोग्य सेवक, सेविका,आरोग्य सहाय्यक, पदवीधर शिक्षक यांनी मुख्यालयी राहण्यासंबंधी ग्रामसभेचा ठराव आणण्याची सक्ती केली आहे. त्यांनी ठराव सादर केला नाही तर घरभाडे भत्ताबाबत कार्यवाही करण्याचे सूचित केले आहे. या कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहण्याबाबत शासनाने अनेक वेळा आदेश काढले आहेत. परंतु त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे केराची टोपली दाखविली जाते. शिवाय त्यातून पळवाटा देखील काढल्या जात आहेत. आजही बहुसंख्य कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याचे चित्र आहे. आता पुन्हा शासनाने कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहण्याबाबत ग्रामसभेचा ठराव बंधनकारक केला असला तरी त्याची प्रभावी, कडक अंमलबजावणी जिल्हा परिषद प्रशासनाने करण्याची अपेक्षा आहे. तरच शासनाचा हेतू सफल होऊन जनतेची कामे मार्गी लागतील. मात्र प्रशासनाने कठोर होणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाने कर्मचा:यांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक केले असले तरी कर्मचाऱ्यांच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी शासकीय निवासस्थानां बरोबरच खाजगी घरांचा मोठा प्रश्न आहे. आरोग्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत म्हटले तरी शासनाची आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांची अवस्था अतिशय बिकट आहे .तेथे रुग्णांची फारच मोठी गैरसोय होते.
कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने अनेक ठिकाणी पूर्णता गळकी झाली आहेत. त्याची साधी दुरूस्तीदेखील होत नसल्याचे कर्मचारी सांगतात. याबाबत कर्मचाऱ्यांनी सातत्याने मागणी करूनही त्याकडे आरोग्य प्रशासकीय यंत्रणा नेहमीच दुर्लक्ष करित आहे. ग्रामीण भागात खाजगी घरांचा मोठा प्रश्न आहे. कारण घरे भाडय़ाने मिळत नाही. जेथे मिळतात तेथे पुरेशा सुविधा नाहीत. त्यामुळे नाईलाजास्तव बाहेरून यावे लागत असल्याचे कर्मचारी म्हणतात. ग्रामीण जनतेच्या कामांसाठी शासनाने मुख्यालयी राहण्याबाबत आदेश केले असले तरी कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणाचा वारंवार प्रश्न पुढे येत असतो.
